धनगढी सभागृह सञ्चालनको तयारी, लगानी प्रतिफलमाथि प्रश्न
धनगढी । ठूला सभा, सम्मेलन तथा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने पूर्वाधारको आवश्यकता महसुस भएपछि निर्माण गरिएको धनगढी सभागृह चार वर्षपछि सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । तर, सञ्चालन हुनुअघि नै यसको लगानी, व्यवस्थापन र प्रतिफलका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भएको करिब चार वर्षपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले सभागृह निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सभागृहमा ठूलो सभा हल, सेमिनार कक्ष तथा भूमिगत पार्किङलगायतका सुविधा छन् । पहिलो चरणको निर्माण २०७९ सालमै सम्पन्न भएको थियो । तर फर्निचर, साउण्ड सिस्टम तथा आवश्यक प्राविधिक उपकरणको व्यवस्था नभएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले तत्काल भवनको जिम्मेवारी लिन मानेन ।
दोस्रो चरणमा आवश्यक उपकरण तथा प्राविधिक संरचना थपिएपछि २०८२ जेठ ११ गते उपमहानगरपालिकाले सभागृहको जिम्मेवारी लिएको थियो । त्यसपछि पनि सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्न समय लाग्दा सभागृह करिब १५ महिना प्रयोगविहीन रह्यो । सभागृह सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिकाले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरे पनि सुरुमा अपेक्षित प्रस्ताव परेन । त्यसपछि न्यूनतम कबोल रकम घटाउँदै लगिएको थियो ।
पहिलो र दोस्रो पटक मासिक तीन लाख रुपैयाँ न्यूनतम रकम तोकिएकोमा तेस्रो पटक दुई लाख ७० हजार, चौथो पटक एक लाख ९९ हजार र पाँचौँ पटक एक लाख २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । अन्ततः मासिक एक लाख ५२ हजार १११ रुपैयाँमा सभागृह सञ्चालनको ठेक्का लागेको छ । सभागृह सञ्चालनको जिम्मेवारी रुक्मणी टेन्ट एण्ड सप्लायर्सले पाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएकाले अब छिट्टै सभागृह सञ्चालनमा आउनेछ । सञ्चालनका लागि मापदण्डअनुसार रकम समायोजन गरिएको र निजी क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारले भाडा तथा करबाट आम्दानी प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको संरचना मासिक एक लाख ५२ हजार रुपैयाँमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइँदा यसको प्रतिफलका विषयमा भने प्रश्न उठेको छ । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार सुरुको निर्माण सम्झौतामा साउण्ड सिस्टम जडान गर्ने व्यवस्था थिएन । त्यसका लागि दोस्रो चरणमा थप एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक परेको थियो । उपकरण तथा प्राविधिक संरचना जडान भएपछि मात्रै सभागृह सञ्चालनयोग्य बनेको हो ।
सभागृह सञ्चालनमा नआउँदा यसमा आयोजना गर्न सकिने सरकारी कार्यक्रम, सभा तथा सम्मेलन अन्यत्रै गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसबाट सार्वजनिक पूर्वाधार प्रयोगबाट नागरिकले पाउने सुविधा र सम्भावित आम्दानी दुवै प्रभावित भए । यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका क्रममा सभागृहमा करिब २४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ ।
उक्त क्षतिको मर्मतसम्भारको काम अझै पूरा हुन बाँकी रहेको छ । अब निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सभागृह सञ्चालनमा आउने भएपछि लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेको पूर्वाधार उपयोगमा आउने अपेक्षा उपमहानगरपालिकाले गरेको छ ।
