सञ्चारमन्त्रीद्वारा पेस गरिएकाे चलचित्र विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौँ, २८ जेठ – प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विधेयकलाई समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो।

सरकारले २०२६ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै संघीय शासन प्रणाली, समावेशिता तथा आधुनिक प्रविधिसँग मेल खाने नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित नयाँ विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा नभई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले नयाँ ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो।

विधेयकमा चलचित्रमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य परीक्षण (जाँच) को व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले विधेयक तयार गर्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ तथा राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०७१ लाई आधार बनाएको जनाएको छ। संविधानले भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकासलाई राज्यको दायित्वका रूपमा व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार नयाँ कानुन आवश्यक भएको सरकारको तर्क छ।

विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई थप अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सीमित अधिकारमा काम गरिरहेको बोर्डलाई चलचित्र निर्माण, वितरण, प्रदर्शन तथा नियमनका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्माणका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ। चलचित्र विकास बोर्ड एशियन फिल्म कमिशन नेटवर्कको सदस्य भइसकेको तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म संस्थासँग सहकार्य विस्तार भइरहेका कारण बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकले चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। टिकट बिक्री, आम्दानी, कर, प्रदर्शन अवधि तथा चलचित्रको लोकप्रियतासम्बन्धी विवरणलाई पारदर्शी बनाउन बक्स अफिस प्रणालीलाई अनिवार्य र व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले चलचित्र क्षेत्रभित्र हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ विधेयकले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई औपचारिक तथा प्रतिस्पर्धी उद्योगका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चलचित्रकर्मीहरूको श्रम अधिकार संरक्षण, मातृभाषामा निर्माण हुने चलचित्रको प्रवर्द्धन, आदिवासी जनजाति समुदायका कलात्मक तथा बौद्धिक सिर्जनाको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रियकरणमा विशेष जोड दिइएको छ।

यसका साथै स्वदेशी चलचित्रको बजार विस्तार, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण तथा चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ। समितिमा दफावार छलफलपछि आवश्यक संशोधनसहित विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ।