पूर्ण खोप अभियानले पशु रोगको जोखिम घटायो
दमौली, ९ भदौ – तनहुँमा पशु तथा चौपायामा लाग्ने सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको पूर्ण खोप कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुगेर खोरेत, लम्पी स्किन, पिपिआर तथा बङ्गुरको हैजाविरुद्ध गरी एक लाख ९० हजार २०१ डोज खोप लगाइएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख रविनसन अधिकारीका अनुसार खोरेतविरुद्ध ३९ हजार ८४९, लम्पी स्किनविरुद्ध १० हजार ५७८, पिपिआरविरुद्ध एक लाख ३१ हजार ४७१ र बङ्गुरको हैजाविरुद्ध आठ हजार ३०० डोज खोप लगाइएको छ। खोप कार्यक्रमअन्तर्गत खोप योग्य गाईभैँसीमध्ये करिब ५० प्रतिशतमा खोरेतविरुद्ध, ५५ प्रतिशत बाख्रामा पिपिआरविरुद्ध र ३५ प्रतिशत बङ्गुरमा हैजाविरुद्ध खोप लगाइएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार व्यास नगरपालिकामा १६ हजार ५८४, शुक्लागण्डकीमा १७ हजार ६५६, भानुमा २६ हजार सात, भिमादमा २४ हजार ३५१, आँबुखैरेनीमा १९ हजार ९५८, ऋषिङमा २० हजार १४१, घिरिङमा २१ हजार ५०७, बन्दीपुरमा १४ हजार ९८९, म्याग्देमा नौ हजार २४ र देवघाटमा १९ हजार ९८४ पशुलाई खोप लगाइएको छ।
पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालनपछि खोप लगाइएका क्षेत्रमा सम्बन्धित रोगको प्रकोप नदेखिएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख अधिकारीले नियमित र प्रभावकारी खोपले पशुधनको सुरक्षा गर्नुका साथै किसानले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका १० वटै पालिकाका ८५ वडा र एक हजार ११३ टोलमा पुगेर खोप सेवा प्रदान गरिएको थियो। त्यसका लागि ९३ जना खोपकर्ता परिचालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। पूर्ण खोप कार्यक्रमका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ९० लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
पशुमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगले पशुधनमा क्षति पु¥याउनुका साथै दूध तथा मासु उत्पादनमा समेत असर पार्ने भएकाले रोग नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। खोरेत, लम्पी स्किन र पिपिआरजस्ता रोगको सङ्क्रमण फैलिए ठूलो सङ्ख्यामा पशु प्रभावित हुनसक्ने भएकाले रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नुअघि नै खोपमार्फत रोकथाम गर्नु प्रभावकारी हुने अधिकारीको भनाइ छ।
पूर्ण खोपसँगै पशु स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको कार्यालयले जनाएको छ। पशुपालक किसानलाई समयमै प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, रोगको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्ने र पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सेवा विस्तार भइरहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो।
