सरकारी टोली र हिन्दूवादी प्रतिनिधिबीच १३ बुँदे सहमति
जनकपुरधाम, १७ साउन – गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ। शनिबार राति धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न वार्तापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो।
सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने, धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा तथा चर्चमा जडान गरिएका ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने विषय समेटिएको छ।
यस्तै, धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशी नागरिकको निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक वा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने, सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूका मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचारको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा धार्मिक आयोगहरूको औचित्य र कानुनी आधार पुनरावलोकन गर्ने, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै आवश्यक नियमन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि समावेश गरिएको छ।
वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा सदस्य, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा हिन्दू सम्राट सेनासहित हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
