अव्यवस्थित सडकपेटी र सार्वजनिक संरचनाबाट क्षति भए क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, २ असार – सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, खुला ढल तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको लापरबाहीका कारण नागरिकले ज्यान वा धनको क्षति बेहोरेमा सम्बन्धित निकायले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको हो।
फैसलामा सार्वजनिक संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकलाई हुने क्षतिको जिम्मेवारी राज्य तथा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक संरचनाको अव्यवस्था र त्यसबाट हुने क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले सडकपेटीमा स्थापना गरिएका प्रहरी पोस्ट वा अन्य सरकारी संरचनाबाट अतिक्रमण भएको भए गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यस्ता संरचना हटाउन आवश्यक निर्देशन दिन आदेश दिएको छ। साथै, निजी व्यक्ति, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले निर्माण सामग्री, भर्याङ, प्लेटफर्म वा अन्य संरचना राखेर सडकपेटी अतिक्रमण गरेको अवस्थामा त्यस्ता अतिक्रमण हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।
फैसलामा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन समयसीमा तोक्नुपर्ने र अटेर गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, बिग्रिएका सडकपेटी, खुला ढल तथा जोखिमयुक्त सार्वजनिक संरचनाको नियमित मर्मत–सम्भार गरी भविष्यमा ज्यान तथा सम्पत्तिको क्षति हुन नदिन सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक कदम चाल्न अदालतले आदेश दिएको छ।
सडकपेटी व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण हटाउने क्रममा अधिकार क्षेत्रको विवाद उत्पन्न भए सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले समन्वय गरेर काम गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
