चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं, २ असार – कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल चामल, तेल तथा दाल उद्योग संघलगायत सरोकारवाला निकायलाई निर्धारित समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको हो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २४ गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव ई. जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको, भण्डारणका समस्या झेल्नुपरेको तथा उचित मूल्य नपाएको गुनासो प्राप्त भएकाले समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिअनुसार चैते धान भित्र्याउने समय वर्षायामसँग जुध्ने भएकाले कृषकले आवश्यक मापदण्डअनुसार भण्डारण गर्न कठिन हुने, साथै वर्षे धान रोपाइँका लागि तत्काल नगद आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरू कम मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। मन्त्रालयले देशलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धानखेतीको संरक्षण र विस्तार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कृषकको उत्पादन लागत तथा न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने जनाएको छ।
साथै, धान तथा चामल उद्योगीसँग आवश्यक समन्वय गरी कृषकबाट सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ।
