पाँच उम्मेदवारको उम्मेदवारी धरापमा
काठमाडौँ, ७ माघ – आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित पाँच जनाको उम्मेदवारी धरापमा परेको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको दाबी–विरोधको समयसीमाभित्र उनीहरूविरुद्ध गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएका हुन् ।
आयोगका अनुसार भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का दुई जना, रौतहट–१ का एक जना र कैलाली–१ का एक जना उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । यी उजुरीहरूमाथि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले छानबिन गरी निर्णय गर्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
माधव नेपालविरुद्ध उजुरी
रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका माधवकुमार नेपालविरुद्ध सोही क्षेत्रका उम्मेदवार रामनरेश राय यादवले उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरीमा नेपालले ‘पतञ्जलि योगपीठ’लाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सरकारी निर्णयको दुरुपयोग गरेको र भ्रष्टाचार मुद्दाको दायरामा रहेको आरोप लगाइएको छ ।
उजुरीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ लाई आधार बनाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको र सो मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उहाँ उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीको उम्मेदवारीमा प्रश्न
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । टीकापुर घटनामा संलग्न रही अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर उजुरीमा गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको उम्मेदवारी निषेध गरेको आधारमा उनको मनोनयन खारेजीको माग गरिएको हो ।
भक्तपुर–२ मा दुई उम्मेदवारमाथि उजुरी
भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार राजीव खत्री र नेपाल जनसेवा पार्टीकी जानुका पाठकविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ ।
खत्रीको हकमा लाभको पदमा बहाल रहेको वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विवाद रहेको आरोप लगाइएको छ भने पाठकको हकमा कानुनी प्रक्रियागत त्रुटि र फौजदारी आचरणको प्रश्न उठाइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार उजुरी परेका उम्मेदवारलाई सफाइ पेस गर्ने अवसर दिइनेछ । “उजुरीको प्रकृति हेरेर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले प्रमाण माग गर्ने र ऐनको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्नेछन्,” उहाँले भन्नुभयो । उजुरीकर्ताको दाबी पुष्टि भएमा उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने र ती क्षेत्रमा चुनावी समीकरणमा परिवर्तन आउन सक्ने जनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ ले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।
