नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच दुई महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडौँ, २२ असोज – नेपाल सरकार र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीबीच आज वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहसचिव धनिराम शर्माले र जर्मन सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। यी सम्झौताले नेपालका ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन तथा समावेशी विकासका प्राथमिक क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
वित्तीय सहयोग सम्झौताअन्तर्गत जर्मन सरकारले ‘पावर डिस्ट्रीब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ कार्यक्रम’ का लागि २० मिलियन युरो (करिब तीन अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उक्त परियोजना नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिको लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जर्मन विकास बैंकबीच कार्यान्वयन सम्झौता पनि हुनेछ। सम्झौता अनुसार परियोजनाको कार्यान्वयन आगामी पाँच वर्षभित्र, अर्थात् सन् २०२९ सेप्टेम्बर ५ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
प्राविधिक सहयोग सम्झौता सन् १९७४ मा भएको दीर्घकालीन ढाँचागत सम्झौता तथा सन् २००९ को संशोधित संस्करणमा आधारित रहेको छ। यसअन्तर्गत जर्मन सरकारले २१ मिलियन युरोसम्मको सहयोग विभिन्न क्षेत्रमा पु-याउनेछ।
सो सहयोग स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी रणनीतिको कार्यान्वयन, कृषि तथा निजी क्षेत्रको विकास र जलवायु–प्रतिकारशील आर्थिक प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ।
साथै, परियोजनामार्फत अध्ययन, विज्ञ कोष र प्राविधिक सल्लाहकार सेवामार्फत आवश्यक सहायता उपलब्ध गराइनेछ। प्राविधिक सहयोग परियोजना पनि पाँच वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२९ सेप्टेम्बर ५ सम्ममा सम्पन्न हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले जर्मनीको दीर्घकालीन सहयोगप्रति नेपाल सरकारको आभार व्यक्त गर्दै दुबै देशबीचको विकास साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै, जर्मन राजदूत उडो भोल्जले नयाँ प्रतिबद्धताले ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा दिगो आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नेपाल र जर्मनीबीचको सहकार्यलाई थप प्रगाढ बनाउने बताउनुभयो।
