साढे दुई दशकपछि फेरि गुञ्जियो लुमको आवाज

हेटौँडा, ७ भदौ – साढे दुई दशकदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगमा फेरि लुम (तान)को ‘खटखट’ आवाज गुञ्जिन थालेको छ । लामो समयदेखि सुनसान उद्योगका भवन, धुलोले ढाकिएका उपकरण र जीर्ण मेसिनलाई मर्मत तथा आधुनिकीकरण गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको हो ।

सरकारले उद्योग पुनःसञ्चालनको तयारी थालेपछि काठमाडौँबाट प्राविधिक राजप्रसाद अमात्यसहितको टोली हेटौँडा पुगेको हो । आफ्नै कपडा उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएका अमात्यले सरकारी उद्योग पुनःसञ्चालनमा योगदान गर्न प्राविधिक टोलीसहित काम गरिरहनुभएको छ । “हामी सुरुमा आउँदा मेसिन हेरेर आँसु आयो,” अमात्यले भन्नुभयो, “हाम्रा मरिसकेका मेसिनलाई जिउँदो बनाएर चलाइदिएका छौँ ।”

हाल उद्योगका १० वटा लुमबाट कपडा उत्पादन भइरहेको छ । तीमध्ये तीन वटालाई स्वचालित प्रविधिमा रूपान्तरण गरिएको छ । पुराना लुममा नयाँ प्रविधि जडान गरेपछि उत्पादनसमेत उल्लेख्य बढेको प्राविधिक रमेशबहादुर भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिले एउटा लुमबाट आठ घण्टामा २० देखि २५ मिटर कपडा उत्पादन हुने गरेकामा स्वचालित बनाएपछि सोही अवधिमा ६५ देखि ७० मिटरसम्म उत्पादन हुन थालेको छ ।

दाङको तुलसीपुरमा साडी उत्पादनसम्बन्धी काम गर्दै आउनुभएका भट्टराईलाई मेसिन मर्मतका लागि हेटौँडा बोलाइएको थियो । उहाँसहितको टोलीले सुरुमा तीन–चार दिन मेसिनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधारबारे परामर्श गरेको थियो । त्यसपछि पुराना लुमका पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्दै स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढाइएको हो ।

लुमलाई स्वचालित बनाउने क्रममा डबी, स्लेवार्ड, ब्रेक र क्लचलगायत उपकरण परिवर्तन गरिएको छ । लामो समय प्रयोगविहीन हुँदा मेसिनमा प्रयोग भएका छाला र काठका सामान नष्ट भए पनि मुख्य फलामे संरचना भने राम्रो अवस्थामा रहेको भट्टराईले बताउनुभयो । “मेसिनका पार्टपुर्जा बिग्रिन्छन्, तिनलाई फेर्न मिल्छ । यहाँ आएर देशको सेवा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

पुराना ‘सटल लुम’का केही पार्टपुर्जा पाउन भने कठिन रहेको प्राविधिकहरूले बताएका छन् । लामो समयअघि उत्पादन भएका ती मेसिनको उत्पादन चीनलेसमेत बन्द गरिसकेको जनाइएको छ । तर ती मेसिनलाई र्यापियर प्रविधिमा रूपान्तरण गरी स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अमात्यले बताउनुभयो ।

र्यापियर प्रविधिमा बिना साटल आधुनिक बुनाइ हुने भएकाले आवश्यक सामग्री काठमाडौँ र ललितपुरका आपूर्तिकर्तामार्फत चीन तथा ताइवानबाट ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ । स्वचालित लुम सञ्चालन गर्दा कम जनशक्तिबाट बढी उत्पादन गर्न सकिने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । उद्योगका मेसिनबाट साडी, पोसाक, तन्ना, कोरा, रङ्गीन तथा बुट्टेदार कपडाका साथै निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक विभिन्न कपडा उत्पादन गर्न सकिनेछ ।

सरकारले गत असार १८ गते उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली सेनालाई उद्योग परिसरको सरसफाइ, विद्युत् प्रणाली तथा मेसिन मर्मतको जिम्मेवारी दिइएको हो । परीक्षण उत्पादनका लागि सरकारले रु ३३ लाख उपलब्ध गराएको छ । हाल नेपाली सेनाको उत्पादन निर्देशनालयका करिब ४० जना प्राविधिक तथा विभिन्न दर्जाका सैनिक उद्योग सञ्चालनको तयारीमा खटिएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले शनिबार उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी परीक्षण उत्पादन तथा मर्मतसम्भारको प्रगतिबारे जानकारी लिनुभयो । अनुगमनका क्रममा उहाँले २० वटा लुम सञ्चालनका लागि तयार पारिएको र तीमध्ये १० वटा सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

बाँकी मेसिन पनि क्रमशः सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ हाल स्वदेशी रिलायन्स उद्योगबाट ल्याइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । स्वदेशमै कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कृषकलाई कपासखेती गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषकले उत्पादन गरेको कपास खरिद गर्न तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विसं २०३२ भदौ ३० गते कम्पनी दर्ता गरिएको हेटौँडा कपडा उद्योगको सोही वर्ष पुसमा शिलान्यास भएको थियो । विसं २०३५ कात्तिकदेखि परीक्षण उत्पादन थालेको उद्योगको विसं २०३५ माघ ५ गते औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो ।

पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा उद्योगमा करिब एक हजार २०० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । तर राजनीतिक हस्तक्षेप, बारम्बारका बन्द–हडताल, व्यवस्थापकीय कमजोरी, पुरानो प्रविधि र बढ्दो आर्थिक घाटाका कारण उद्योग क्रमशः सङ्कटमा पर्दै गएको थियो । अन्ततः विसं २०५७ देखि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो ।

साढे दुई दशकपछि पुराना लुमबाट फेरि कपडा उत्पादन हुन थालेसँगै उद्योग पुनर्जीवित हुने आशा पलाएको छ । यद्यपि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न थप लगानी, कच्चापदार्थ, बजार व्यवस्थापन र दिगो व्यवस्थापकीय प्रणाली आवश्यक देखिएको छ । उद्योगको पुनर्जीवन अब सरकारको निरन्तरता, लगानी र व्यवस्थापकीय क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।