सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ, २८ वैशाख – सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
उनीहरूले वैशाख २५ गते रिट दायर गर्दै विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ। अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
