सरकारले बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने
काठमाडौँ, २८ वैशाख – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई राहत पुग्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था घोषणा गरेको छ। अब सरकारले बाली लगाउनुअघि नै कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेछ र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ।
समर्थन मूल्यअनुसार खरिद गरिएको कृषि उपजको भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाइनेछ। यसअन्तर्गत किसानले बिक्री गरेको उपजको रकम सिधै बैंक खातामा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिको नापनक्सा तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी विशेष उत्पादन क्षेत्र विकास गरेर कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोडिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी र सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ। साथै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लाई थप सक्षम बनाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ। राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त लक्ष्य समावेश गरिएको हो।
सरकारका अनुसार यो लक्ष्य हासिल गर्न वातावरण तथा वनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिनेछ, ताकि जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया सहज र छिटो बनाउन सकियोस्।
त्यसैगरी, जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई आयोजनामा शेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाले स्थानीय समुदायलाई आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउँदै विकासमा उनीहरूको सहभागिता र स्वामित्व भावना बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
