भूमि विधेयकका संशोधित दफा अध्ययन गर्न सांसदलाई दुई दिनको समय
काठमाडौँ, २५ साउन
भूमि विधेयकका केही संशोधित दफा स्पष्ट नभएको भन्दै सांसदलाई थप अध्ययनका लागि दुई दिन समय दिइएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकले साउन २७ गते पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाका अनुसार बैठक बस्नुअघि मात्र प्राप्त संशोधित बुँदा अस्पष्ट भएकाले सांसदहरूले समय मागेका थिए। हतारमा प्रावधान पारित गर्दा निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणजस्तै समस्या दोहोरिन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाइएको हो।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आरक्ष वा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित तर हालसम्म जग्गा नपाएका पीडितलाई विधेयकमार्फत जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित सयौँ परिवारलाई समेत यसमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसदहरूले संशोधित बुँदामा घुमाउरो भाषा प्रयोग भएकाले दुई अर्थ लाग्न सक्ने भन्दै स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संशोधन प्रस्ताव सांसद र समितिको निर्णयअनुसार अन्तिम रूप दिइने बताएका छन्।
