भोटेकोशी बाढीबाट ५५ खानेपानी आयोजनामा क्षति, ६४ करोडको प्रारम्भिक अनुमान
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका ५५ वटा खानेपानी आयोजना प्रभावित भएका छन्। क्षतिग्रस्त आयोजनाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित नुवाकोटमा २२ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ। ती आयोजनामा मात्रै करिब चार करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठका अनुसार बाढीबाट धादिङका २०, गोरखाका पाँच र रसुवाका आठ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ। क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने काम भने जारी रहेको छ।
खानेपानी सेवा अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न विभागले वैकल्पिक स्रोतको प्रयोग तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतलाई प्राथमिकता दिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।विशेषगरी विदुर खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सेवा सहज बनाउन १०० केभीए क्षमताको डिजेल जेनेरेटर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उक्त जेनेरेटरमार्फत दैनिक करिब पाँच लाख लिटर पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस्तै, एक एचपी क्षमताका सात वटा पम्प सञ्चालनमा ल्याएर बट्टार क्षेत्रका करिब ५०० घरपरिवारमा खानेपानी सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)सँगको समन्वयमा भदौ १२ गतेदेखि चार वटा ट्याङ्करमार्फत विदुर र बट्टारका विभिन्न बस्तीमा पानी वितरण भइरहेको विभागले जनाएको छ।
त्रिशूली बजार, बेलकोटगढी, कोल्पुटार, गल्छी, गजुरी र विदुरका बाँकी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी सेवा विस्तारका लागि आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको छ। विभागका अनुसार १४ वटा पम्प, एक हजार लिटर क्षमताको हिलटेक ट्याङ्की र करिब ४१.१ किलोमिटर एचडीपीई पाइप प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने तयारी भइरहेको छ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनःस्थापना र प्रभावित बस्तीमा नियमित खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको कामलाई पनि अघि बढाइरहेको जनाएको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यकताका आधारमा थप पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
