कृषि सिँचाइ विद्युत् अनुदानमा केन्द्रको रोक, किसान प्रत्यक्ष प्रभावित
मोरङ, ९ साउन – व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि सिँचाइ विद्युत् महसुल अनुदानमा संघीय सरकारले रोक लगाएपछि किसान प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएपछि मोरङका रतुवामाई, सुनवर्षी र रंगेली नगरपालिकाले कृषि सिँचाइका लागि दिँदै आएको विद्युत् महसुल अनुदान बन्द गरेका छन् । यससँगै किसानहरू अब सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत्को सम्पूर्ण महसुल आफैँ तिर्न बाध्य भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायद्वारा जारी परिपत्रमा ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल, ह्याण्डपम्प र साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोही निर्देशनका आधारमा रतुवामाई नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि कृषि सिँचाइ विद्युत् महसुल र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बीमा शुल्क भुक्तानी कार्यक्रम बन्द गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालका अनुसार पालिकाले यसअघि कृषि सिँचाइ विद्युत् महसुलमा वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको थियो भने प्रत्येक कृषकलाई वार्षिक ६ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र किसान प्रतिनिधिहरूले भने केन्द्र सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । कोशी प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै यसले कृषि उत्पादन घट्ने, उत्पादन लागत बढ्ने र किसान खेतीबाट विमुख हुने जोखिम बढाउने बताएका छन् । विद्युत् अनुदान बन्द भएपछि विशेषगरी भूमिगत जलस्रोतमार्फत सिँचाइ गर्दै आएका मोरङका किसानको उत्पादन लागत बढ्ने र व्यावसायिक खेतीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
