मधेस सरकारको आवास कार्यक्रमबाट सिरहा–सप्तरीका १,२०१ विपन्न परिवार लाभान्वित

जनकपुरधाम, ६ साउन – मधेस प्रदेश सरकारको आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहा र सप्तरीका एक हजार २०१ विपन्न परिवारले पक्की घर प्राप्त गरेका छन्। फुसका झुपडीमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका परिवार सुरक्षित आवासमा सरेपछि उनीहरूको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

जनता आवास, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास तथा विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रममार्फत ती परिवारलाई पक्की घर उपलब्ध गराइएको हो। सरकारले यसलाई दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने सामाजिक अभियानका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।

सिरहा नगरपालिका–९ की रशमादेवी रामले पक्की घर पाएपछि वर्षायाममा छानो चुहिने, आगलागीको जोखिम र असुरक्षित बसोबासको चिन्ता हटेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जीवनमा पहिलोपटक सुरक्षित घरमा बस्ने अवसर मिलेकाले परिवारको दैनिकी सहज बनेको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाका सबइन्जिनियर जीवछकुमार यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म सिरहामा ६१२ परिवारले आवास सुविधा प्राप्त गरेका छन्। तीमध्ये जनता आवास कार्यक्रमबाट ५१२, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास कार्यक्रमबाट ६९ र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमबाट ३१ परिवार लाभान्वित भएका छन्।

सिरहाको औरही गाउँपालिकामा मात्रै जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ४४७ वटा घर निर्माण गरी लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यस्तै, सप्तरीमा तीनवटै कार्यक्रममार्फत ५८९ परिवारलाई नयाँ घर उपलब्ध गराइएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीका सबइन्जिनियर रामाकर झाका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमबाट ५१५, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास कार्यक्रमबाट ५६ तथा विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमबाट १८ परिवारले पक्की घर पाएका छन्।

यद्यपि, आवास कार्यक्रमका सबै आयोजना अझै सम्पन्न भएका छैनन्। सिरहामा जनता आवासअन्तर्गत करिब ४० तथा महेन्द्रनारायण निधि कार्यक्रमअन्तर्गत २७ घर निर्माणाधीन छन्। सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७९१ घर निर्माणको सम्झौता भए पनि हालसम्म ५१५ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्। २८८ घर निर्माणाधीन छन् भने ८८ वटा घरको निर्माण कार्य अझै सुरु हुन बाँकी रहेको प्राविधिक झाले जानकारी दिनुभयो। महेन्द्रनारायण निधि कार्यक्रमअन्तर्गत पनि केही घर निर्माणाधीन र केहीको काम सुरु हुन बाँकी छ।

पूर्वाधार कार्यालय राजविराजका प्रमुख कृष्णदेव झाले सुरक्षित आवासले बालबालिकाको शिक्षादेखि महिलाको सुरक्षा र वृद्धवृद्धाको दैनिकीसम्म सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आवास कार्यक्रमले गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र मानव विकास सूचकाङ्क सुधारमा समेत योगदान पुर्‍याइरहेको छ। तर, जग्गा व्यवस्थापनको समस्या, बजेट अभाव, प्रशासनिक प्रक्रिया र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण कार्यक्रम अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन चुनौती रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्।