सूचना जारी गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनिवार्य स्वीकृति व्यवस्था
काठमाडौं, ८ वैशाख – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबारभित्रबाट बाहिरिने सूचनामा कडाइ गर्दै अब कुनै पनि सूचना वा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूमा रहेका सूचना अधिकारी र प्रवक्ताहरूले अब स्वतन्त्र रूपमा सूचना सार्वजनिक गर्न पाउने छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूअन्तर्गत विभिन्न विषयका विज्ञ टोली खटाएको र उनीहरूको समन्वयमा मात्रै सूचना बाहिर लैजानुपर्ने निर्देशन दिएको हो।
यो अभ्यास किन ल्याइयो भन्ने सन्दर्भमा निर्णयअघि नै सूचना बाहिरिने, अपूर्ण वा अप्रमाणित जानकारी सार्वजनिक हुने जस्ता समस्या देखिएको कारण देखाइएको छ। तर केही कर्मचारीहरूले यसलाई नयाँ र असहज अभ्यासका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सूचना प्रवाह अत्यधिक केन्द्रीकृत हुँदा यसको सन्देशबारे प्रश्न उठ्न सक्छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायलाई दैनिक कार्यसम्पादन विवरण बुझाउन पनि निर्देशन दिएका थिए। त्यसका लागि प्रत्येक निकायमा जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोकिएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत कर्मचारीहरूको आवागमन समयको निगरानीसमेत सुरु गरिएको छ। सरकारले बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म कार्यालय समय निर्धारण गर्दै ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कडाइ गरेको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार अहिले अधिकांश कर्मचारी समयमै कार्यालय पुग्ने र नियमित रूपमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सरकारले सुशासन सुधारको लक्ष्यसहित सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन यस्ता कदमहरू अगाडि बढाएको जनाएको छ।
