घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र विस्तारको प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी
काठमाडौँ, ८ फागुन – प्रमुख तीन राजनीतिक दलले बिहीबार सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र अर्थतन्त्र विस्तार र उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित देखिएका छन्। यसअघि राजनीतिक मुद्दा प्रमुख हुने घोषणापत्रमा यसपटक अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा विस्तार, वित्तीय सुधार र सूचना प्रविधिमा रूपान्तरणका विस्तृत खाका प्रस्तुत गरिएको छ।
हाल करिब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर (झण्डै ६१ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको अर्थतन्त्रलाई पाँचदेखि १० वर्षभित्र ८० अर्बदेखि एक सय अर्ब डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य दलहरूले अघि सारेका छन्। अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाका अनुसार ठूला लक्ष्य घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसलाई हासिल गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ।
आर्थिक आकार र वृद्धिदर
नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ (८० अर्ब डलर) पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने र १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने योजना छ, जसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा रहने उल्लेख गरिएको छ। मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतभित्र राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)
एमालेले सातदेखि नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरमार्फत पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र समतामूलक तीव्र विकासमार्फत चरम गरिबी अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रास्वपाले वार्षिक औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ।
रोजगारी सिर्जना
कांग्रेस ले पाँच वर्षमा १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
एमाले ले सूचना प्रविधिमार्फत वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ बोनस दिने घोषणा गरेको छ।
रास्वपा ले विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यममा संलग्न गराउने, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क स्थापना गरी पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ।
ऊर्जामार्फत समृद्धि
कांग्रेस ले पाँच वर्षमा जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट र प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ७५० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
एमाले ले जलविद्युत् र हरित हाइड्रोजनसहित नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिँदै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हब बनाउने नीति लिएको छ।
रास्वपा ले सन् २०३५ सम्म जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
वित्तीय सुधार
कांग्रेस ले वित्तीय अपराध नियन्त्रण र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने लक्ष्य अघि सारेको छ।
एमाले ले पुँजी बजार सुदृढीकरण, कृषि–उद्योगमा ऋण विस्तार र डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवर्द्धन गर्ने योजना ल्याएको छ।
रास्वपा ले भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदर प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने र लघुवित्त–सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गर्ने नीति लिएको छ।
सूचना प्रविधि
कांग्रेस ले ‘क्यासलेस, फेसलेस, पेपरलेस’ प्रशासन लागू गरी डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
एमाले ले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
रास्वपा ले एकीकृत राष्ट्रिय डेटाबेस र डिजिटल सेवा प्रणाली विस्तार गर्दै नेपाललाई कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देश बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
तीनै दलले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखे पनि घोषित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक स्रोत, कार्यान्वयन क्षमता र नीतिगत स्पष्टता मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
