२०६२ पछिका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन
काठमाडौं, २ वैशाख – सरकारले २०६२/६३ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ/छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल का अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ। आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
आयोगलाई २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीको ४३औँ बुँदाअनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो।
उक्त कार्यसूचीमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति सुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालयताका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरिनेछ।
