सरकारद्वारा १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मसौदा सार्वजनिक

काठमाडौँ, २ वैशाख – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मसौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा रहेका छ दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको उक्त मसौदामा सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग वैशाख १० गतेभित्र राय–सुझाव मागिएको छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअनुसार यो मसौदा तयार पारिएको हो, जसको उद्देश्य राज्यका निकायको सेवा प्रवाहलाई थप जवाफदेही र रूपान्तरणकारी बनाउनु रहेको छ। मसौदामा उल्लेख गरिएअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग यी प्रतिबद्धता आबद्ध गरिनेछन् र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ।

आर्थिक रूपान्तरण र लक्ष्य

मसौदामा पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन एक सय अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। रोजगारी विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्य, अवसरको समानता र वातावरणीय सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रलाई अग्रणी र सरकारलाई नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पर्यटन र सांस्कृतिक प्रवर्द्धन

पर्यटन क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्दै पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर पार्ने लक्ष्य राखिएको छ। पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, काठमाडौँ उपत्यका, देवघाट, मुक्तिनाथ र जनकपुर लाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

ऊर्जा र पूर्वाधार

सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको लक्ष्य राख्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र दुधकोशी जलविद्युत आयोजना जस्ता ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। साथै खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना, निर्माण सामग्रीको नियमन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र शिक्षा सुधार

रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी गरी गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्ने योजना पनि मसौदामा समावेश छ।

सुशासन र संरचनागत सुधार

मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा सीमित गर्ने, नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने तथा २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। साथै सामाजिक विभेदको अन्त्यका लागि कानुनी र संस्थागत सुधार, संवैधानिक निकाय सुदृढीकरण र राज्यको सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। सरकारले बदलिँदो वैश्विक भूराजनीतिक परिवेशलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विकास अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।