सञ्चार मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षाः पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन
काठमाडौँ, १ फागुन – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाएर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले समस्याको पहिचानसँगै समाधान गर्दै नतिजामुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो। बेरुजु फछ्र्योटमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै सचिव बस्नेतले कार्ययोजना बनाएर नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गरिने बताउनुभयो।
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा बजेट अभाव, समन्वयको कमी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। कार्यान्वयनयोग्य योजनालाई प्राथमिकता दिई योजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाहरू समयमै मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
बैठकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का महाप्रबन्धक सन्दीप राईले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको र संस्थागत तथा नीतिगत सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिँदै अन्तरनिकाय समन्वय बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल (पिएसबी)का अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले संस्थाको मर्मअनुरूप स्रोत–साधन सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कमला खरेलले राजस्वभन्दा दायित्व बढिरहेको अवस्थामा चालु खर्च घटाएर मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बैठकमा गोरखापत्र संस्थान, विज्ञापन बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड, हुलाक सेवा विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सामाजिक सुरक्षा कोष, सूचना तथा प्रसारण विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र लगायतका निकायले आफ्नो कार्यप्रगति, चुनौती र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा अवधिमा मातहतका १९ निकायमध्ये आठवटाले ३० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका छन्। तीन निकायको ४० प्रतिशत, एक निकायको ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने दुई निकायको १० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा मन्त्रालय र मातहतका निकायको विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ८७.९३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५.८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।
