समृद्धिका लागि वातावरण संरक्षण र दिगो पूर्वाधार विकास अपरिहार्य : विज्ञ

काठमाडौँ, २८ माघ – मुलुकको समृद्धिका लागि वातावरण संरक्षणसँगै दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै यसको बहुआयामिक उपयोग अपरिहार्य रहेको उनीहरूको धारणा छ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) र अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क (इजेएन) को संयुक्त आयोजनामा ‘नेपालको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित वृद्धिमा सञ्चार माध्यमको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय नीति संवादमा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले मुलुकको समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा जोड दिँदै यसमा सञ्चार क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

राष्ट्रियस्तरका संवाद र बहसले प्राकृतिक स्रोतका बहुआयामिक विषय उजागर गर्दै कानुनी तथा नीतिगत जटिलता समाधानमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

प्राकृतिक स्रोतको बहुआयामिक उपयोगका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौलागाईंले भने, “सबै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्नु आवश्यक छ।” उनले यस क्षेत्रमा साझेदार संघ–संस्थाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने बताए।

नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक्यू लोरेन्जोले वातावरण संरक्षण, विपद्का समयमा जनताका आवाज उजागर गर्ने तथा सरोकारवालासम्म जनताका मुद्दा पु¥याउने कार्यमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्।

अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्ककी एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक एमी सिमले हरित आर्थिक वृद्धि र प्राकृतिक स्रोतको व्यवहारिक उपयोगमा सञ्चार माध्यमहरूको योगदान महत्वपूर्ण हुने धारणा राखिन्।

अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कका दक्षिण एसिया संयोजक रमेश भुसालले सामाजिक सञ्जालको तीव्र विकाससँगै पत्रकारिताको शैली र स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रविधिमैत्री पत्रकारितालाई अंगाल्दै सञ्चार माध्यमहरू प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा हरित आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रमअन्तर्गत समूहगत छलफल पनि आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ, पाँचखाल नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेश खरेल, विश्व वन्यजन्तु कोषका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङ, निवर्तमान सांसद प्रतिमा गौतम तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका महासचिव पार्वता गौतम सहभागी थिए।

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा नेपालका अभ्यासहरू प्रशंसनीय भए पनि स्रोतको बहुआयामिक उपयोगमा विभिन्न अड्चन रहेकोमा सहभागीहरू सहमत भए। स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड, बजार विस्तार र आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धिका लागि नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।

एकअर्का निकायबीच समन्वय नहुँदा लक्षित समूह लाभान्वित हुन नसकेको, स्वदेशमै वन पैदावर पर्याप्त भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको भन्दै स्वदेशमै हरित आर्थिक वृद्धिका उपाय खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरियो। समस्या पहिचान भइसके पनि नीतिगत सुधार नहुँदा राज्य र लक्षित समूहले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको भन्दै यस्ता विषयमा सञ्चार माध्यमले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले सुझाए।

यसअघि नेवापसले सातै प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित आर्थिक वृद्धिबारे प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद आयोजना गरेको थियो। ती संवादबाट प्राप्त निष्कर्ष समेट्दै काठमाडौँमा राष्ट्रिय नीति संवाद आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा ‘जल, जंगल र जमिन’ पुस्तकसमेत विमोचन गरिएको छ। वनमन्त्री चौलागाईं, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङ, नेपालका लागि युरोपेली संघकी राजदूत लोरेन्जो, नेवापसका अध्यक्ष चन्द्रशेखर कार्की र इजेएन एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक सिमले संयुक्त रूपमा पुस्तक विमोचन गरे।

उक्त पुस्तकमा नेपालका सातै प्रदेश केन्द्रित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी विविध विषय समेटिएका छन्। प्रदेशगत प्राकृतिक स्रोतको अवस्था, स्रोतको अनियन्त्रित दोहन, अव्यवस्थित विकासका वातावरणीय प्रभाव, पर्यटनमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगिता, जलवायु परिवर्तनका कारण व्यवस्थापनमा आएको चुनौतीलगायत विषयमा आधारित ४२ वटा फिचर/रिपोर्ट पुस्तकमा समावेश छन्।

युरोपियन युनियन र अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा सञ्चालित ‘मिडिया फर इन्क्लुसिभ ग्रिन ग्रोथ’ परियोजनाअन्तर्गत नेवापसले लेखनवृत्ति आह्वान गरेको थियो, जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ६ जनाका दरले ४२ जना पत्रकार छनोट भएका थिए।