प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवार न्यून

काठमाडौँ, ८ माघ – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट उम्मेदवारको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूले सीमित सङ्ख्यामा मात्रै दलित उम्मेदवारलाई टिकट दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’लाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले डडेल्धुराबाट चक्र स्नेही र बर्दिया–२ बाट विमला विकलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई टिकट दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले ठूला राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरे पनि अवसरका सवालमा सधैँ वञ्चित गर्दै आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार दलित नेताहरूको योगदान अन्य समुदायका नेताहरू सरह भए पनि निर्वाचनका बेला टिकट नपाउने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ । “दलित समुदायको जनसङ्ख्या करिब १३ प्रतिशत छ, तर टिकट वितरणमा त्यसको प्रतिविम्ब देखिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल दलित महिला उत्थान सङ्घ (एड्वान) की अध्यक्ष विन्दु परियारले लोकतन्त्र, श्रमिक, किसान, दलित, महिला र पिछडिएका समुदायको हकहितका लागि लडेको दाबी गर्ने प्रमुख दलहरू नै व्यवहारमा दलितप्रति अनुदार देखिएको बताउनुभयो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितलाई टिकट नदिँदा प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको उपस्थिति अझै घट्ने उहाँको भनाइ छ । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको जस्तै दलित समुदायका हकमा पनि संवैधानिक अनिवार्यता हुनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।

पछिल्ला निर्वाचनका तथ्याङ्कले पनि दलित प्रतिनिधित्व घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट १५ जना (५ दशमलव ८१ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व थियो । विसं २०६४ को संविधानसभामा ५० जना (८ दशमलव ३२ प्रतिशत), २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना (६ दशमलव ६५ प्रतिशत) र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा २० जना (७ दशमलव २७ प्रतिशत) दलित प्रतिनिधि रहेका थिए ।

यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा हाल आठ जना मात्र दलित समुदायको सहभागिता रहेको छ । संविधानको धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।