निर्वाचन आउन ८० दिन बाँकी : चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने आयोगको प्रस्ताव
काठमाडौँ, २९ मङ्सिर — निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तयार पारी राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ मा चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले केही नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, खर्चका सबै बिल तथा भरपाई सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोत पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण शीर्षकअन्तर्गत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनका क्रममा गर्ने अनुमानित खर्च र त्यसको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खातामार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । साथै उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने र सो पदाधिकारीको नाम, नामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित आचारसंहितामा राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनसम्बन्धी खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत नै गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगका रूपमा नगद रकम प्राप्त भएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । आम्दानी तथा खर्चका सबै विवरण र बिल–भरपाई राखी प्रचलित कानुनअनुसार आयोगले तोकेका ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ ।
आयोगले माग गरेमा खर्चका सक्कल बिल–भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्तावित आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
