बुढीगण्डकी र अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजना: लगानी मोडालिटी टुङ्गो, प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठाइने

काठमाडौँ,  १० मङ्सिर – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना—बुढीगण्डकी र अप्पर अरुण—का लागि लगानीका मोडालिटी अन्तिम रूपमा टुङ्गो लगाएको छ। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, सचिवद्वय चिरञ्जीवी चटौत र सरिता दवाडी तथा आयोजनाका अधिकारीबीच मङ्गलबार भएको छलफलले मोडालिटीलाई अन्तिम रूप प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निश्चित मोडालिटीसम्बन्धी प्रस्ताव अब मन्त्रीपरिषद्मा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेस गरिने छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने १,२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। निर्माण अवधिको ब्याजसहित परियोजनाको कुल लागत करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिएको छ। आयोजनाको प्रवर्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेड मा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपा) को २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने प्रस्ताव छ।

मन्त्रालयका अनुसार—

• सरकारले स्वपुँजीका रूपमा ९७ अर्ब ४७ करोड

• सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत १ खर्ब ५० अर्ब

• गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुबाट उठ्ने पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजना निर्माणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को रकम पनि परियोजनामा सरकारी लगानीका रूपमा प्रयोग गरिने छ।

यसअनुसार सरकारलाई अझै २ खर्ब २८ अर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाले आयोजनामा स्वपुँजी अन्तर्गत २४ अर्ब ३७ करोड लगानी गर्ने छ। आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउने उद्देश्यले सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने भएको छ।

यसका अतिरिक्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट १ खर्ब ४ अर्ब भन्दा बढी ऋण जुटाइनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र विभिन्न बैंकहरूले सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बुढीगण्डकी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अर्जुन रजौरियाका अनुसार भायबिलिटी ग्याप फन्ड (VGF) उपलब्ध नहुने निश्चितजस्तै भएपछि इक्विटी, बन्ड, बैंक ऋण र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको हो।

अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजना

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १,०६३ मेगावाट क्षमताको अप्पर अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना को लागत ब्याज र मूल्यवृद्धिसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ। यो आयोजना पनि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी मार्फत निर्माण गरिनेछ।

३० प्रतिशत इक्विटीमध्ये—

• ५१ प्रतिशत संस्थापक,

• ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी रहने प्रस्ताव छ।

संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड, साधारण सेयरमार्फत ३५ अर्ब २३ करोड जुटाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणबाट १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने छ। विश्व बैंकको संभावित लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले देशका बैंक–वित्तीय संस्था, तथा स्वदेश–विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमार्फत आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।  आयोजनाका लागि प्राधिकरण, प्रवर्धक कम्पनी तथा बैंक–वित्तीय संस्थाबीच करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ सहवित्तीयकरणसम्बन्धी समझदारी भइसकेको छ।