रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र

काठमाडौँ, ३१ असोज — सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौंसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ। सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय (काठमाडौँ र इटहरी) मातहतका विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूले हालसम्म १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच÷पाँच वटा र नुवाकोटले दुई वटा ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। यीमध्ये अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका छन्।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। हाल सडक क्षेत्रका २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो ठेक्का झापाको कन्काई पुलको रहेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने ७२३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु–महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (JV) सँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर १४ वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। मन्त्री घिसिङले असोज २६ मा उक्त पुलबारे छिट्टै निर्णय लिइने बताएका थिए।

रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारीमा रहेका आयोजनाहरूमा पटक–पटक म्याद थपिए पनि काममा प्रगति नदेखिएको, निर्माण व्यवसायी स्थलमा उपस्थित नभएको र कार्यसम्पादनमा चासो नदेखाएको कारण ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ। कार्यालयहरूले १५ दिनभित्र संशोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालन योजना र ठेक्का नतोड्ने यथोचित कारण प्रमाणसहित पेश गर्न ठेकेदारहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

सो अवधिमा पनि काम सुरु नगर्ने वा विश्वसनीय स्पष्टीकरण नदिने ठेकेदारका ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम अन्त्य गरी कालोसूचीमा राखिने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गर्ने चेतावनी दिइएको छ। साथै, बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।