गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिरा ऐन पारित, अब व्यावसायिक उत्पादनलाई कानुनी दायरा

गण्डकी, ३ भदौ

गण्डकी प्रदेशसभाले घरेलु मदिराको उत्पादन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालका अनुसार अब घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरण गर्न कानुनी आधार तयार भएको छ।

मन्त्री बस्यालले भन्नुभयो, “विषयगत समिति र प्रदेशसभामा दफाबार छलफल भएपछि विधेयक पारित भयो। अब गुणस्तरीय घरेलु मदिरा वैज्ञानिक विधिबाट उत्पादन र बजारीकरण गर्न सकिनेछ, जसबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो लाभ पुग्नेछ।”

कानुनी दायरामा घरेलु मदिरा

प्रदेश सरकारले गत चैत १४ गते यो विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। यसअघि नै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरिएको थियो।
परम्परागत रूपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई वैध गर्ने तर गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याइएको हो। ऐनअनुसार :

• व्यावसायिक उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।

• घरायसी वा संस्कारका प्रयोजनमा वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजतपत्र आवश्यक छैन।

• उद्योग दर्ता गर्न स्थानीय तहको सहमति, उत्पादन स्थान, आवश्यक उपकरण र कच्चा पदार्थ आपूर्ति क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

अनुसन्धान र मापदण्ड

गण्डकी विश्वविद्यालयले केही समयअघि घरेलु मदिरामा प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सम्पन्न गरेको थियो। प्रदेशका ११ जिल्लाबाट संकलन गरिएका मर्चाको रासायनिक विश्लेषणपछि मापदण्ड कायम गरेर सुरक्षित उत्पादन सम्भव भएको देखिएपछि कानुन निर्माण अघि बढाइएको हो।

कच्चा पदार्थ र मिसावट निषेध

ऐनले घरेलु मदिरामा मिसावट गर्न स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै लगायत अन्नदेखि स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर जस्ता फलफूल प्रयोग गरेर मदिरा बनाउन सकिने प्रावधान गरिएको छ।

संस्कृति र परम्पराको सम्मान

जनजाति समुदायमा सामाजिक संस्कारमा प्रयोग हुँदै आएको घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुले संस्कृतिप्रति सम्मान गरिएको प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाको भनाइ छ।