सामाजिक सञ्जाल विधेयक : राष्ट्रियसभाबाट विचारार्थ प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौँ, ३ भदौ

राष्ट्रियसभाले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गर्दै सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो। उ

हाँले विधेयकमा द्विअर्थी शब्दावली प्रयोग नगरिएको प्रष्ट पार्दै, आवश्यकता परे संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री गुरुङका अनुसार साइबर अपराध विश्वव्यापी चुनौती बनेकाले नेपालमा पनि यसको समाधानका लागि कानुन आवश्यक छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको वृद्धि भएकाले नियमन अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो। धार्मिक सद्भाव कायम राख्न र दुरुपयोग रोक्न पनि यस्ता कानुन आवश्यक हुने उहाँले तर्क गर्नुभयो।

बैठकमा सांसदहरूले विधेयक नियमनमुखी हुनुपर्ने तर नियन्त्रणमुखी हुनु नहुनेमा जोड दिए।

• सांसद अञ्जान शाक्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिँदै गएका विकृति रोक्न विधेयक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

• तर सांसद घनश्याम रिजाल, किरणबाबु श्रेष्ठ, डा. वेदुराम भुसाललगायतले केही प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने खालका भएकाले परिमार्जन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

• सांसद तारामान स्वार, गोपाल भट्टराई र नारायणदत्त मिश्रले कानुनका केही प्रावधान अन्य ऐनसँग बाझिने भएकाले सच्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। साथै, सजाय तीन तहमा छुट्याउनुपर्ने र आधिकारिक परिचयपत्रमार्फत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत प्रस्ताव राखियो।

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले शिक्षा र जनचेतनामार्फत नियमन गर्ने उपाय प्रभावकारी हुने बताउनुभयो भने सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) र तुलसाकुमारी दाहालले अझै व्यापक बहस आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

सभाअध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदहरूले विधेयक शाखामा प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ ६ गते शुक्रबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्नेछ।