कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजमा मान्यता, थारु भाषा पनि समेट्न माग
विराटनगर, ३० साउन — कोशी प्रदेशसभाले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पारित गरेपछि सरकारी कामकाजमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई आधिकारिक मान्यता दिने तयारी भएको छ। भाषा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा नेपाली भाषापछि लिम्बू र मैथिली सबैभन्दा बढी बोलिन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार प्रदेशमा ४९ लाख ६१ हजार जनसङ्ख्यामध्ये ११.६८ प्रतिशत मैथिली भाषी र ६.७ प्रतिशत लिम्बू भाषी छन्। नयाँ ऐन २०८२ कात्तिक २५ देखि लागू हुनेछ, जसअन्तर्गत सरकारी कार्यालयहरूले पत्राचार, राजपत्र, सूचना र दस्तावेज अनुवादमार्फत यी भाषामा पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुने छ।
विधेयकले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासका लागि विज्ञ समूह गठन, बजेट व्यवस्था, नागरिक बडापत्र र सूचना पाटीमा मातृभाषाको प्रयोग, र प्रत्येक पाँच वर्षमा भाषाको पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेको छ।
विधेयक पारित भएपछि प्रदेशमा थारु भाषाभाषी (४.४ प्रतिशत) लाई पनि यसमा समेट्नुपर्ने माग प्रदेशसभामा उठेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि यसको सफलताका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
