जापानको अनुदानसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, १५ साउन — सरकारले हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडक पुनःस्थापनाका लागि जापान सरकारले उपलब्ध गराउने २.८ अर्ब जापानी येन (करिब रु २५० करोड) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (IDA) मार्फत रु १८ अर्ब ९२ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको हो।

विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि:

• ८६.७ मिलियन डलरको सर्टर म्याचुरिटी लोन

• ३३.३ मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण
  जम्मा १२० मिलियन डलर (रु १६.७४ अर्ब) बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी, पावर डिस्ट्रिब्युसन स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्राम (POSISP) का लागि जर्मन सरकारको २० मिलियन युरो बराबरको अनुदान पनि स्वीकार गरिनेछ।

अन्य मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू:

• राज्यकोषबाट लगानी भएका संस्थाका पदाधिकारी/कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन।

• नेपाल–भारत पारवहन सन्धि, २०२३ को प्रोटोकल संशोधनसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज (LOE) स्वीकृत, नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रदान।

• विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति:

  • ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का: ‘नेशनल फोरम अन पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर’ (पेरिस)

  • सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना: BBNJ दोस्रो सत्र, न्युयोर्क

  • सचिव गोकर्णमणि दुवाडी: केयर फर साउथ एशिया वर्कसप, बैङ्कक

  • प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा: ‘LLDCThird’ सम्मेलन, तुर्कमेनिस्तान

नियुक्ति र पदोन्नति:

• मानबहादुर कार्की: सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा

• विमल पौडेल: सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा

• सुर्यराज दाहाल: नायब महान्यायाधिवक्ता, बेपत्ता छानबिन आयोगको सचिव पदमा

• खेमराज ज्ञवाली: महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा नायब महान्यायाधिवक्ता

• ध्रुवराज भट्टराई: नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रजिष्ट्रार

• डा. उज्ज्वल चालिसे: भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक

• सेनातर्फ एक सहायक रथीलाई उपरथी र छ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा, साथै छ जनाको सरुवा।

अन्य निर्णयहरू:

• कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ९७ हिमालको आरोहण शुल्क आगामी दुई आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण छुट।

• राष्ट्रिय युवा नीति संशोधनको विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृति।