नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार : एक वर्ष म्याद थप्ने तयारी, ६९ प्रतिशत काम सम्पन्न

नवलपुर, ६ साउन – पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चार लेनमा विस्तार भइरहेकाे नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डको निर्माण म्याद एक वर्ष थपिने भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) का निर्देशक इञ्जिनियर चुडाराज ढकालका अनुसार निर्माण कम्पनीले लामो म्याद मागे पनि आगामी एक वर्षमा मुख्य काम सक्ने सहमति भएपछि म्याद थप्ने तयारी भएको हो ।

“निर्माण कम्पनी र कन्सल्टेन्टसँगको छलफलपछि एक वर्षमा फिनिसिङबाहेकको काम सकिने सहमति भएकोले म्याद थप्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ,” ढकालले बताए, “कम्पनीले ९० प्रतिशत काम सकाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।” २०७५ माघ २४ मा सम्झौता गरिएको योजनाको तेस्रो पटकको म्याद यही साउन ८ मा सकिँदैछ । हालसम्म सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ६९.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

पूर्वी खण्डको काम तीव्र

गैँडाकोट–दाउन्ने (पूर्वी खण्ड) मा अहिले चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड ले काम गरिरहेको छ । पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार अहिले दाउन्ने क्षेत्रमा सडक ढलान, चोरमारामा कालोपत्र, पुल निर्माण, दुई लेन सडकलाई चार लेनमा विस्तार, र डिभाइडर निर्माण भइरहेको छ ।

हाल करिब २७२ जना श्रमिक खटिएका छन् । साना पुलहरु सञ्चालनमा आइसके पनि ठूला पुल निर्माण क्रममै छन् । डण्डाको सुक्खा खोलाको पुल तयार भए पनि एप्रोच रोड नबन्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

बाँकी रहेका काम र प्रगति

खनालका अनुसार, चोरमाराको पुलमा अहिले काम भइरहेको छ भने बेल्डिहा खोलाको पुल दुई–तीन दिनमा सञ्चालनमा आउनेछ । जयश्री खोलामा ढलान सुरु हुने तयारी छ । गैँडाकोटको पुलचोकमा १०० मिटर कालोपत्र गर्न बाँकी रहे पनि एक महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ । पूर्वी खण्डमा करिब ७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ । हालसम्म ५६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने दोस्रो म्याद सकिँदा २९ किलोमिटर मात्र भएको थियो ।

लागत र वित्तीय अवस्था

नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको कुल लम्बाइ ११४ किलोमिटर हो ।

• पूर्वी खण्ड (गैँडाकोट–दाउन्ने, ६५ किमि) : लागत — रु ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख

• पश्चिम खण्ड (दाउन्ने–बुटवल, ४९ किमि) : लागत — रु ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख

• कुल लागत : रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख

यस परियोजनाको ८५ प्रतिशत खर्च एशियाली विकास बैंक (ADB) को ऋणबाट र बाँकी नेपाल सरकारको लगानीमा हुँदै आएको छ । निर्माण कम्पनीले विगतमा विभिन्न कारण देखाउँदै पटक–पटक म्याद थप गर्दै आएको भए पनि आयोजना निर्देशक ढकालले यो म्याद अन्तिम हुने स्पष्ट पारेका छन् ।