कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने
काठमाडौँ, २४ असार – नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको हालै सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार कार्यदलले पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा व्यापक छलफल गर्नुका साथै संविधान निर्माणमा योगदान पुर्याएका राजनीतिक दल, विज्ञ, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग संवाद गर्नेछ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा असार १६ गतेदेखि सुरु भई सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ तथा महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
बैठकले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता र चुनौतीको समीक्षासहित समयानुकूल संशोधन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसअनुरूपको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो। यसअघि कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सातबुँदे सहमति भइसकेको छ, जसमा संविधान संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
बैठकले सरकारलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, मलखाद र बीउबिजनको सहज आपूर्ति तथा विषादीको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा सुनको वितरण प्रणालीमा रहेको कोटा खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी, जनसाधारणलाई समयमै पूर्वसूचना दिने, तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बैठकको धारणा रहेको पौडेलले जानकारी दिए।
बैठकले एसइई उत्तीर्ण सबै विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दै शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउन प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। आन्दोलनरत चिकित्सकसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न पनि बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, तराई–मधेसमा परेको सुक्खाका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई समाधान गर्न रणनीति तय गर्न, ऊखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान निरन्तरता दिन तथा सहकारी ठगीबाट प्रभावित बचतकर्तालाई राहत दिलाउन माग गरिएको छ।
बैठकले संसद्को गरिमा र मर्यादा कायम राख्न आवश्यक कदम चाल्न र प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ। हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका पालिकाहरूले तत्काल कार्यक्रम र योजना ल्याउनुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ।
साथै, संसद्बाट पारित नागरिकता ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐनलगायतका कानुनले सुशासनमा सुधार ल्याएको भन्दै कांग्रेसले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा देखिएका गडबडी संसदीय प्रक्रियाबाट सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
बैठकले क्रियाशील सदस्यता विवरण आगामी असोज मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने समय तोकेको छ। त्यस्तै, भ्रातृ संगठनहरूले महाधिवेशन कार्यतालिका पेश गर्न असफल भएमा स्वतः पदावधि समाप्त हुने निर्णय गरिएको छ।दलित संघको सन्दर्भमा भने केन्द्रीय महाधिवेशन निर्देशन समिति र अध्यक्षबीच छलफल गरी कार्यतालिका शीघ्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले जनसम्पर्क समिति सदस्यता वितरण तथा अधिवेशन साउन १ देखि असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, जननायक विपी कोइरालाले स्थापना गरेको जनसम्पर्क समितिको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा ‘स्वर्ण महोत्सव’ मनाउन पनि सबै समितिहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
