चार शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरुको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनबारे गम्भीर चासो : गम्भीर मानवअधिकार हननमा आममाफी हुँदैन

काठमाडौँ, ८ भदौ – नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिकासहित चार शक्ति राष्ट्रका राजदूतले भेट गरेका छन्। ओलीलाई अमेरिकासहित बेलायत अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतहरूले पार्टी कार्यालय, च्यासलमा एकसाथ भेटेका हुन्।

अध्यक्ष ओलीसँग अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी, बेलायतका राजदूत निकोला पोलिट, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतहरुले भेटेका एमालेका प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टले बताएका छन्।

भेटवार्तामा अध्यक्ष ओलीका साथमा उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र परराष्ट्र मामिला विभाग सचिव डा.अञ्जान शाक्य सहभागी थिए।

भेटमा राजदूतहरुले नेपाल सरकारले संशोधन गर्न लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनबारे गम्भीर चासो राखेका थिए। उनीहरुले यो ऐनमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेको भूमिकाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए। नेपालले गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दामा आममाफी दिने प्रावधानप्रति चिन्ता जनाएका थिए।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिवद्धता बमोजिमको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने बताउँदै उनीहरुले त्यसका लागि एमालेको प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए। सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितको आवाज सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको साझा चासो र चिन्ता रहेको विष्टले बताएका छन्।

त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण र संशोधनको काम गर्दा संसदको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने एमालेको धारणा रहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु छोटो प्रक्रियाबाट पेलपाल गरेर अगाडि बढाउनु न्यायोचित नहुने मान्यता एमालेको रहेको स्पष्ट पारे।

‘जिल्ला–जिल्लामा पीडितहरूको आवाज सुनेर, प्रक्रिया पुर्‍याएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘तर दुःखको विषय सत्ता गठबन्धन आजको आजै, अहिले नै हुनुपर्छ जस्तो अगाडि बढेको देखिन्छ, त्यस्तो हुन सक्दैन।’

यो समस्या सरकार र गठबन्धनका दलहरूको मात्रै नभई देशकै समस्या भएकाले बहुमत–अल्पमतबाट माथि उठेर एकता साथ टुप्याउनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको ओलीले स्पष्ट पारे।

भेटवार्तामा अध्यक्ष ओलीसँगै रहनुभएका पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले यसबारे सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलालाई हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा पनि नेम्वाङले राजदूतहरुसँग राखेका थिए। यसअघि शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग यसबारे वार्ता गरेका थिए।

उनीहरुले प्रचण्डलाई पनि आममाफीको विषय आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान लिएका थिए। संक्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वका बाँकी समस्या टुंग्याउन आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहे पनि आममाफी मान्न नसकिने उनीहरुको अडान थियो।

पश्चिमा मुलुक नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नाममा आममाफी दिन नहुने पक्षमा उभिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बालुवाटारमा वार्ता गरेका थिए।