प्रतिनिधि सभाका समितिमा २४ विधेयक विचाराधीन, राष्ट्रिय सभा बिजनेसविहीन
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा सरकारले ३० भन्दा बढी विधेयक दर्ता गरेपछि प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूमा विधायिकी कामको चाप बढेको छ। प्रतिनिधि सभाका नौ समितिमा २४ वटा विधेयक दफावार छलफलका क्रममा रहँदा राष्ट्रिय सभा भने तुलनात्मक रूपमा बिजनेसविहीन देखिएको छ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका समितिमा न्यूनतम एकदेखि बढीमा पाँच वटासम्म विधेयक छलफलमा छन्। केही विधेयक अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै विचाराधीन छन्। दुई वटा विधेयकको प्रतिवेदन तयार भई सभामा पेस गर्ने चरणमा पुगेका छन्। तीमध्ये संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी विधेयक तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन विधेयक रहेका छन्।
सबैभन्दा बढी पाँच वटा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छन्। अर्थ समितिमा चार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन, महिला तथा सामाजिक र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तीन–तीन वटा विधेयक छलफलमा छन्। त्यस्तै, उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई–दुई वटा विधेयक विचाराधीन छन्। पूर्वाधार विकास र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एक–एक वटा विधेयक छलफलका क्रममा रहेका छन्।
शिक्षा समितिमा चलचित्र, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकलगायत छन्। अर्थ समितिमा नागरिक लगानी कोष, भुक्तानी तथा फस्र्योट र कर्मचारी सञ्चय कोषसम्बन्धी संशोधन विधेयक छलफलमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा पर्यटन, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र राहदानीसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन्। महिला तथा सामाजिक समितिमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक छलफलमा रहेका छन्।
कानुन समितिमा मेलमिलाप, नेपाल कानुन आयोग र निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक छन्। उद्योग समितिमा खानी तथा खनिज पदार्थ र बालश्रमसम्बन्धी विधेयक तथा राज्यव्यवस्था समितिमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक छलफलमा छन्।
पूर्वाधार विकास समितिमा फोहोरमैला व्यवस्थापन र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन्। समितिमा दफावार छलफल पूरा भएपछि विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरिनेछ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका पाँच वटा विधेयकको प्रक्रिया भने आगामी हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
