सरकार–मिटरब्याजपीडितबीच ९ बुँदे सहमति, ९ दिनदेखिको आन्दोलन स्थगित
सरकार र मिटरब्याजपीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका प्रतिनिधि अवधेश कुशवाहाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ। साथै, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू अवैध घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने, छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने तथा पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित गैरकानुनी गतिविधिलाई अपराधका रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउने, सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने, पीडितका उजुरी टुंग्याउन केन्द्र र जिल्लामा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने तथा पीडित पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नपर्ने गरी राहत र आर्थिक सहायता कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। असार २५ गते जनकपुरबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’का क्रममा भएको वार्तापछि यो सहमति भएको हो।
