संवैधानिक परिषद् अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ, अध्यादेशमा के छ ?
काठमाडौँ, १६ पुस – सरकारले संवैधानिक परिषद्को कार्यप्रणाली परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहित अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेस गरेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत अब प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना पदाधिकारीको रायबाटै निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल सरकार ले प्रस्तुत गरेको संशोधनमा परिषद्को गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया दुवै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
यसअघि प्रचलित ऐनअनुसार परिषद्को बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र निर्णयका लागि सम्पूर्ण सदस्य (छ जना) को बहुमत अर्थात् चार जनाको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ प्रस्तावअनुसार तीन सदस्यकै निर्णयलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो, जसले निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने सरकारको दाबी छ।
अहिले परिषद्को संरचना हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारी सदस्य छन्। राजनीतिक सन्तुलनका कारण परिषद्मा निर्णय गर्न कठिनाइ देखिएको अवस्थामा सरकार अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया संशोधन गर्न अघि बढेको बुझिएको छ।
यसअघि पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा अल्पमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था संविधानअनुकूल नहुने भन्दै रामचन्द्र पौडेल ले पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाएका थिए। हालसम्म परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय गर्न कानुनी अवरोध नभए पनि मत विभाजन भएमा कसरी निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सरकार अध्यादेशमार्फत समाधान खोज्न लागेको हो।
