सर्वोच्च अदालत ले गगन नेतृत्वलाई वैधानिक ठहर
काठमाडौँ, ५ वैशाख गते – नेपाली कांग्रेस भित्र लामो समयदेखि चलिरहेको आन्तरिक विवादको अन्ततः न्यायिक टुङ्गो लागेको छ । सर्वोच्च अदालत ले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद शुक्रबार निरूपण गर्दै त्यसलाई वैध ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन तथा त्यसबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै अदालतले महाधिवेशन पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुरूप रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले देउवासमेत निवेदक रहेको रिट अस्वीकार गरेको हो । आदेशमा २०८२ असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनको माग दर्ता भएको र मङ्सिर १५ मा नियमित महाधिवेशन सम्भव नभएकाले विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले निर्वाचन आयोग ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय प्रक्रियागत रूपमा सही रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । आयोगले आवश्यक जाँचबुझपछि गरेको निर्णयमा कानुनी त्रुटि नभएको आदेशमा उल्लेख छ । देउवा पक्षले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे पनि अदालतले त्यसलाई मान्यता नदिएको छ ।
मुख्य सचिवमार्फत दर्ता गरिएको निवेदन ती दफाअन्तर्गतको प्रक्रिया मान्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ । यसका साथै, बदलिएको राजनीतिक अवस्थालाई पनि अदालतले महत्त्व दिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन भइसकेको र त्यसले राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले थप हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।
यसअघि पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि आयोगले माघ २ गते थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो । अब सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै करिब चार महिनादेखि जारी पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य भएको छ ।
