चुनावैपिच्छे वाचा, शुक्लाफाँटा विस्थापित २४ वर्षदेखि पुनःस्थापनाको पर्खाइमा
कञ्चनपुर, १७ फागुन – हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्ने शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापितको पुनःस्थापना विषय यसपटक पनि चुनावी प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ। तर, दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि दोहोरिँदै आएको वाचा व्यवहारमा परिणत हुन नसकेको गुनासो पीडितहरूले गर्दै आएका छन्।
तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित भएका दुई हजार ४७३ परिवार अझै पनि कञ्चनपुरका विभिन्न शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। एक सय ५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको आरक्षलाई विस्तार गरी ३०५ वर्गकिलोमिटर पुर्याइएपछि पूर्वी क्षेत्रका बासिन्दा विस्थापित भएका थिए।
ढक्का शिविरका वीरसिंह धामीका अनुसार हरेक चुनावमा नेताहरू पुनःस्थापनाको आश्वासन लिएर आउने गरेका छन्। “चार पटक मतदान गरिसकेँ, तर समस्या उस्तै छ,” उहाँले भन्नुभयो। पीडित रामलाल डगौंराले ३३ वटा आयोग गठन भए पनि समाधान ननिस्किएको बताउनुभयो। “आयोग बनाउने र कार्यकर्ता भर्ती गर्नेबाहेक ठोस काम भएन,” उहाँले गुनासो गर्नुभयो। विस्थापितहरूको माग सुरक्षित स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिनु पर्ने रहेको छ।
विस्थापनापछि पाँच वर्ष सडकमा बिताएका पीडितहरू २०६४ सालदेखि जङ्गलछेउको खाली जग्गा अतिक्रमण गरी बस्दै आएका छन्। आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित उनीहरू बिजुली, खानेपानी र सुरक्षाको अभाव झेलिरहेका छन्। जङ्गली जनावरको जोखिमसमेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
आरक्ष विस्तारसँगै २०३७ सालदेखि विभिन्न आयोग गठन गरिएका थिए। प्रारम्भिक आयोगहरूले केही परिवारलाई सट्टाभर्ना जग्गा उपलब्ध गराए पनि पछिल्ला आयोगहरू लगत सङ्कलन र वर्गीकरणमै सीमित रहेको आरोप छ। २०७१ सालमा गठन भएको ठाकुरप्रसाद शर्मा आयोगले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका परिवार व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
पछिल्ला वर्षहरूमा गठन भएका आयोगहरूले पनि वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जमिन वा रु ६० लाख नगद दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। २०८१ सालमा गठन गरिएको ३३औँ आयोगले दुई हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। हाल विस्थापितहरू जिल्लाका विभिन्न १७ शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन्। पुनःस्थापनाको आशामा २४ वर्षदेखि कष्टकर जीवन बिताइरहेका उनीहरू यसपटकको निर्वाचनपछि ठोस निर्णय हुने अपेक्षामा छन्।
