फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, ५ पुस – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन कायम गर्न ठोस कदम चालिएको बताउनुभएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते गठन भएको सरकारको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पदमा रहँदा तथा अवकाशपछि पनि लिइँदै आएका अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरी जनताले तिरेको करको संरक्षण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो।

“मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ । अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “रु एक खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकृत गरी ठूला विकास आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ । थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।”

प्रधानमन्त्रीका अनुसार ‘हेलो सरकार’मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ। साथै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ। जेन–जी आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “त्यो आन्दोलनले हाम्रो समाजमा छटपटी र आक्रोश पैदा गर्‍यो ।

सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनमतबाट निकास खोज्नु नै जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो।” उहाँले आगामी निर्वाचनका लागि सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखिने स्पष्ट पार्नुभयो। एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत भइसकेको र आवश्यक परे नेपाली सेनाको परिचालनसमेत सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिनुभयो।

“आन्दोलनका क्रममा लुटिएका एक हजार ३४२ थान हतियारमध्ये अधिकांश बरामद भइसकेका छन् । थप ३२ थान हतियार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “क्षतिग्रस्त ४६५ वटा प्रहरी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याइएका छन्।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगका लागि रु ६ अर्ब ७३ करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको र मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरी निर्वाचन मिति घोषणापछि पनि आठ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिनुभयो। “आज एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भविष्य बदल्ने साँचो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “११४ वटा राजनीतिक दलको सहभागिताले हाम्रो लोकतन्त्रको जग कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ।”

भदौ २३ र २४ का घटनापछि मुलुक पुनः शान्तिको बाटोमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ती घटनामा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार तथा जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष’मार्फत काम सुरु भएको पनि जानकारी दिनुभयो।

निर्वाचन र शान्ति सुरक्षाका विषयमा उठेका शङ्कालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “२०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल एउटा कार्यतालिका होइन, देशलाई स्थिरता र नयाँ युगतर्फ लैजाने निर्विकल्प मार्ग हो । चुनाव सार्ने वा रोक्ने हल्ला पूर्णतः निराधार छन्।”

उहाँले निर्वाचनलाई हार–जितको प्रतिस्पर्धा नभई लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियानका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो। विशेषगरी जेन–जी युवालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, मतपत्रले समाधान दिन्छ । तपाईंहरूको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गठनपछि असामान्य अवस्थालाई सामान्यतर्फ फर्काउन मन्त्रिपरिषद्, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजले अथक प्रयास गरेको स्मरण गर्नुभयो। “कानुनको शासन बहाली र शान्ति स्थापनामा सफलता मिलेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार र अपराधका घटनामा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनले उन्मुक्ति नदिने मान्यता स्थापित गरिएको छ।”

अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय एकताको आह्वान गर्दै भन्नुभयो, “चुनावमा कसले जित्छ वा हार्छ भन्नेभन्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताले जित्नु नै ठूलो कुरा हो । शान्ति र स्थिरताले मात्र समृद्धिको ढोका खोल्छ।”  उहाँले आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न सबैलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो।