निर्वाचन ७४ दिन बाँकी : प्रस्तावित आचारसंहितामा सवारीसाधन प्रयोगबारे कडा व्यवस्था
काठमाडौँ, ६ पुस – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा अनुमति नलिई कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार आयोग वा निर्वाचन अधिकृतबाट अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारी प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा प्रचार सामग्री प्रदर्शन गर्न पाइने छैन। अनुमति नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्ता सवारी नियन्त्रणमा लिई कानुनअनुसार कारबाही गरिने उल्लेख छ।
ट्राफिक प्रहरी वा अन्य सुरक्षाकर्मीले अनुमति विना प्रयोग भएका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार रहेको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय वा यात्रिक शक्तिबाट चल्ने सवारीसाधन प्रयोग गर्न सकिनेछ। सवारीसाधन सञ्चालन हुन नसक्ने स्थानमा भने बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने र त्यस्ता सवारीका लागि कुनै पनि अनुमति नदिइने प्रस्तावित आचारसंहितामा उल्लेख छ। राजनीतिक दलले प्रक्रिया पूरा गरी आयोगले तोकेको सङ्ख्या र प्रकारका सवारीसाधन मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सवारीसाधनको स्वरूप परिवर्तन गरी प्रयोग गर्न वा गराउन समेत निषेध गरिएको छ।
अनुमति प्राप्त सवारीसाधन अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन पाइने छैन। साथै, कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारी प्रयोग गरी मतदाता ओसारपसार गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला, साथमा आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, किरीयापुत्री, शारीरिक रूपमा असक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा
ज्येष्ठ नागरिकका हकमा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको अवस्थामा सवारीसाधन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। यसैगरी, राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नोतर्फबाट मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। आयोगबाट अनुमति प्राप्त मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित आचारसंहितामा गरिएको छ।
