निर्वाचन आउन ७५ दिन बाँकी : देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल कायम
काठमाडौँ, ५ पुस – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदान स्थल कायम गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन १६८ वटा नयाँ मतदान स्थल थप गरेको हो।
यसअघि देशभर १० हजार ८९२ मतदान स्थल रहेका थिए। प्रयोगमा नरहेका तथा समायोजन गरिएका ९३ वटा मतदान स्थल भने खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ। मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा मतदान गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मतदान स्थल पुनरावलोकन गरिएको हो।
पुनरावलोकनका क्रममा मतदान स्थलको नाम र ठेगानामा रहेका त्रुटि सच्याइने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गरिने तथा साविककै अर्को मतदान स्थलमा समायोजनसमेत गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत मतदान स्थल पुनरावलोकनसम्बन्धी जानकारी गराएको थियो।
सो क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदान स्थलमा समावेश हुन छुट भएको भए दाबी–विरोध गर्न आग्रह गरिएको थियो। एउटै वडाभित्र आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदान स्थलमा नाम सार्नका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण सहज भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्नुभएको हो।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसअघि सो अनुसूचीमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का आधारमा प्रतिशत उल्लेख थियो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी प्रतिशत मिलाएर उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ। सो प्रयोजनका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १०ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
