मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समस्या समाधान
काठमाडौँ, २६ कात्तिक – मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या अन्ततः समाधान भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार अबेरसम्म चलेको छलफलपछि आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग सम्बन्धित समस्या टुंगोमा पुगेको हो। सहमतिअनुसार मेलम्ची प्रभावित स्थानीय तह, बाढीपीडित संघर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर, भाडावाल र सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरूका माग क्रमशः सम्बोधन गरिनेछ।
२०७९ सालदेखि पुँजीगत रकम निकासा नहुनुको कारण अर्थ मन्त्रालयतर्फको प्राविधिक जटिलता भएको बताइएको छ। अब स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमतिको आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको संशोधन मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी बाढीले गरेको जनधन र व्यवसायिक क्षतिका सत्यतथ्य संकलन गरिनेछ। राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रियाका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइनेछ, जसलाई तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ।
भेण्डरहरूको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र निकासा गर्ने सहमति भएको छ। साथै, खानेपानीको परिपूरण निर्धारणबारे ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिनेछ। मेलम्ची–अम्बाथान–मेलम्ची घ्यांग सडकका लागि विनियोजित रु २५ करोडको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने र थप रु एक अर्ब बहुवर्षीय ठेक्का योजनाअन्तर्गत प्रयोग गरिनेछ।
सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका लागि रु ४ करोड र थप रु १९ करोड निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सहमतिपत्रमा खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवहरूसहित स्थानीय सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासका हस्ताक्षर छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको समुपस्थितिमा सहमति भएको हो।
