युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज, दूरसञ्चार सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा
काठमाडौँ । तोकिएको समयभित्र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । अनुमतिपत्र खारेजीसँगै युटिएलको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार भदौ २४ गते बसेको बोर्ड बैठकले युटिएलको दूरसञ्चार सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आएको निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले युटिएललाई दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । युटिएलले पाएको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको १० वर्षे अवधि भदौ १९ गते सकिएको थियो । त्यसपछि लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले भदौ २२ गतेसम्म अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि रकम बुझाउने समय थियो ।
तर, उक्त अवधिसम्म नवीकरण शुल्क तथा अन्य बक्यौता बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले नवीकरण शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना तथा फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता गरी करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्ने थियो ।
पहिलो १० वर्षको नवीकरण शुल्क मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो भने करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जरिबाना र अन्य बक्यौता थपिएको थियो । युटिएलले २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । अनुमतिपत्रको कुल अवधि २५ वर्ष हुने भए पनि प्रत्येक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिलो १० वर्षपछि पाँच–पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले नवीकरणका लागि निवेदन दिए पनि तोकिएको समयमा आवश्यक रकम भुक्तान गर्न सकेन । त्यसपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र खारेज भएको हो । युटिएलले अनुमतिपत्र पाएपछि व्यावसायिक योजना अनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन । कम्पनीले गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतको सूचना महामार्ग आयोजना अघि नबढाएपछि प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियापछि युटिएलसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । यस्तै, ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीसमेत प्रयोगविहीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । युटिएलसँग भौतिक संरचना, कार्यालय तथा कर्मचारीसमेत नरहेकाले औपचारिक पत्राचारलगायतका काममा समेत समस्या हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
