आइपीपीसँगको नयाँ सहमतिले विद्युत् प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी दायित्वको जोखिम
काठमाडौँ, २३ साउन- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक अर्थात् आइपीपीसँग विद्युत् व्यापार विभागले गरेको नयाँ सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ। प्रसारण लाइन र सम्बन्धित सबस्टेसन पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको अवस्थामा वैकल्पिक विद्युत् प्रवाहको व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएपछि यस्तो जोखिम देखिएको हो।
प्राधिकरणले यसअघि मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशूली करिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण संरचना अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’ अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो। उक्त व्यवस्थामा सम्भव भएसम्म विद्युत् प्रवाह गर्ने र दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने व्यवस्था थियो।
तर वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरी सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा ‘टेक अर पे’ तथा क्षतिपूर्तिको दायित्व प्राधिकरणमाथि पर्न सक्ने जनाइएको छ। वर्षायाममा मात्र पनि यस्तो दायित्व मासिक करोडौँ रुपैयाँ पुग्न सक्ने र कुल सम्भावित दायित्व एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनसक्ने आकलन गरिएको छ। यसअघि प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो।
तर मार्किचोक–भरतपुर खण्डमा सिङ्गल सर्किट मात्र सञ्चालनमा आएको र उदीपुर–मार्किचोक खण्डको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण अझै सम्पन्न नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणका प्राविधिकले प्रश्न उठाएका छन्। प्रणाली सञ्चालन विभागका अनुसार प्रसारण संरचना पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको र ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ समेत नगरिएको अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्राविधिक तथा आर्थिक जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको छ।
प्राधिकरणभित्र विभाग र आइपीपीबीच भएको सहमतिलाई प्राविधिक अवस्था, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता र संस्थाको आर्थिक हितसँग मिलान गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। निर्णयबाट सिर्जना हुने वास्तविक दायित्व भने सम्बन्धित आयोजनाको सम्झौता, विद्युत् प्रवाह, प्रसारण क्षमतासहित वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएको मितिका आधारमा निर्धारण हुने जनाइएको छ।
