सरकारी बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई ७ दिने अल्टिमेटम, असुलीमा सरकार कडा
काठमाडौं, २६ जेठ – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर लामो समयदेखि भाडा र सेवा शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूमाथि कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव ले बक्यौता रकम सात दिनभित्र भुक्तानी नगर्ने उद्योगविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभएको छ।
मन्त्री यादवको सचिवालयका अनुसार विगतमा विभिन्न कारण देखाएर बक्यौता असुलीमा ढिलाइ भए पनि अब सरकारी राजस्व उठाउने विषयमा कुनै सम्झौता नहुने नीति लिइएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेड ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका केही उद्योग तथा संस्थाले करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगहरू:
- गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड — करिब ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ
- कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालि — करिब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ
- बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक — करिब २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ
- बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोका-कोला) — करिब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ
- बालाजु अटो वक्र्स प्रालि — करिब १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ
- नेपाल ग्यास उद्योग — करिब १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ
- कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड — करिब १ करोड रुपैयाँ
मन्त्रालयका अनुसार उद्योगहरूले जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महसुल र पानी महसुल नतिर्दा औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा नयाँ पूर्वाधार विकासमा आर्थिक दबाब परेको छ। मन्त्री यादवले समयसीमाभित्र भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत् तथा सेवा सुविधा काट्ने, उद्योग परिसर सिल गर्ने तथा आवश्यक परे सञ्चालकविरुद्ध कानुनी कारबाही र असुली प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिनुभएको छ। सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि उठ्न नसकेको बक्यौता असुली प्रक्रिया प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
