लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल, १२ जेठ – नेपाली कांग्रेस को लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले पूर्वसमझदारीअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार को नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । बैठकले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नपाउँदासम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार पार्टी केन्द्रलाई तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयन गरी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने विषयमा पहल गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको नेकपा एमाले सरकारसँग छ । २०८१ साउन ७ गते एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा एमाले र कांग्रेसबीच गत चैतसम्म एमालेले नेतृत्व गर्ने तथा त्यसपछि बाँकी अवधिका लागि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
यसअघि कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश समितिले मन्त्रीहरू फेरबदल गरी बजेटपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने समझदारी गरेको थियो । तर सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री कांग्रेसले नपाएसम्म मन्त्री नफेर्ने निर्णय गरेको हो ।
२७ सदस्यीय संसदीय दलको बैठकमा २६ जना सहभागी थिए । बैठकमा बर्दियाका सांसद भुवनेश्वर चौधरी ले मन्त्री मात्रै फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने अन्य सांसदहरूले कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने पक्षमा समर्थन जनाएका थिए । सांसद वीरबहादुर राना ले पूर्वभद्र समझदारीअनुसार कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले ढिलाइ भए पनि अब कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकाल ले पनि पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । एमाले र कांग्रेसबीच मुख्यमन्त्री पाउने दलले तीन मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री नपाउने दलले चार मन्त्री पाउने समझदारी भएको बताइएको छ ।
हाल मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा अब मन्त्रालय संख्या घटाएर ८ मा सीमित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालय संख्या घटेपछि हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेका जनता समाजवादी पार्टी का आदेशकुमार अग्रवाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी का सन्तोष पाण्डे मन्त्री पदमा नरहन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणका कारण पार्टीबाट मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लागेको छैन । हाल कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी छन् । उनले यसअघि पनि सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले पुनः दोहोरिन नहुने मत केही नेताहरूले राखेका छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सांसद कायम छन् । जसमध्ये एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेकपा माओवादी केन्द्र का १२ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
