सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका आठ अध्यादेशमध्ये हालसम्म छ वटा जारी
काठमाडौं, २० वैशाख – सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका आठ अध्यादेशमध्ये हालसम्म छ वटा जारी भएका छन्। रामचन्द्र पौडेल ले शनिबार मात्रै तीन अध्यादेश जारी गरेका हुन्। शनिबार जारी भएका अध्यादेशहरूमा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ र ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ रहेका छन्।
यसअघि शुक्रबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ तथा बिहीबार ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ र ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी भइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाह (वालेन्द्र शाह)को सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशले ती संस्थाका पदाधिकारी हटाउने तथा प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी अध्यादेशले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी हटाउने बाटो खोलेको छ। यस आधारमा करिब १,२०० पदाधिकारी हटाउने तयारी रहेको जनाइएको छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनमाथि रोक लगाउने तथा पदाधिकारी परिवर्तनलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
यही प्रस्ताव आउनुअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उपकुलपति दीपक अर्याल सहित तीन पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेशले अनुसन्धान प्रक्रिया सहज बनाउँदै यस क्षेत्रमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सहकारी अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन कडा पारिएको छ। यस्ता संस्थाले सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रिय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अध्यादेशले खरिद प्रक्रियालाई सरल र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
यसैबीच, सरकारले सिफारिस गरेका बाँकी दुई अध्यादेश भने राष्ट्रपतिको कार्यालयमा विचाराधीन छन्। तीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा परिषद् बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै व्यवस्था गर्न खोजेको थियो।
हाल संवैधानिक परिषद्मा कुल सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ। त्यसैगरी, ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने’ अध्यादेशमार्फत भूमि, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बीमा लगायतका करिब २० ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
