अध्यादेश सिफारिसपछि राष्ट्रपति पौडेल परामर्शमा
काठमाडौँ, १७ वैशाख – संसद् अधिवेशन रोकेर सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि रामचन्द्र पौडेल कानुनी र संवैधानिक परामर्शमा जुट्ने भएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ४ बजे शीतल निवास मा संविधानविद्हरूसँग छलफलका लागि बोलाएका छन्। अध्यादेश सिफारिसबारे संवैधानिक स्पष्टता आवश्यक देखिएकाले उहाँले विज्ञसँग परामर्श गर्न लाग्नुभएको हो।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्य तीव्र पार्ने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी सेवामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित ६ अध्यादेश सिफारिस गरेको जनाएको छ।
ती अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनहरूमा संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनका प्रस्ताव समेटिएका छन्। यीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा विवादास्पद देखिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार परिषद्का ६ सदस्य मध्ये ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि यस्तै प्रावधानसहितको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले बहुमतको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग नमिल्ने भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। अहिले पुनः त्यस्तै व्यवस्था अध्यादेशमार्फत सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्न जटिल अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ।
