परम्परा तोड्दै ‘कोर्ट म्यारिज’ प्रति आकर्षण बढ्दो
काठमाडौँ, १३ चैत – पछिल्लो समय नेपाली समाजमा परम्परागत विवाहको शैलीभन्दा दर्ता विवाह (कोर्ट म्यारिज)प्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ। यही चैत ११ गते बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका–७ का लोकेशकुमार अयडी र गौमूल–४ की पुनम कुँवर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा भेटिएका थिए। उनीहरू दर्ता विवाहका लागि अदालत आएका थिए र सोही दिनै विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे।
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जापानमा रहेका अयडी छोटो बिदामा नेपाल आएर परिवारको सहमतिमा अदालती विवाह गर्नुभएको थियो। अयडीले भन्नुभयो, “घर पुग्न सम्भव भएन, कम खर्चिलो र छोटो समयमा हुने भएकाले अदालती विवाहको बाटो रोजेँ।”
त्यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता विवाह गर्ने जोडी सामान्य पोशाकमा आइरहेका छन्। तनहुँका कसम पन्त र धादिङकी भावना गिरीले पनि सोही अदालतबाट दर्ता विवाह गर्नुभएको थियो। अदालतका सूचना अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार, गत फागुनमा एकैदिन २७ जोडीले दर्ता विवाह गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट १,७५५ वटा दर्ता विवाह सम्पन्न भएको तथ्याङ्क छ।
समाजशास्त्री टीकाराम गौतमका अनुसार, दर्ता विवाह आधुनिक समाजको विशेषता र सामाजिक परिवर्तनको संकेत हो। वैदेशिक रोजगारी, व्यस्त जीवनशैली र बढ्दो सहरीकरणले पनि कोर्ट म्यारिजप्रति आमनागरिकको चासो बढाएको छ।
दर्ता विवाहको प्रक्रिया सरल छ। दुवै पक्षले साक्षीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित निवेदन दिनुपर्छ र अदालतले ५०० रुपैयाँ शुल्क लिएर विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्छ। अदालतले फास्ट ट्रयाक सेवा मार्फत दुई घण्टाभित्र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
अदालतमा दर्ता विवाह गर्दा जातीय विभेद न्यून हुने, समयको बचत हुने र दाइजो जस्ता सामाजिक कुप्रथाको असर कम हुने देखिन्छ। केही जोडीले अदालतमा दर्ता विवाहपछि परम्परागत विवाह परम्परा पनि पालन गर्ने गरेका छन्। काठमाडौँमा मुलुकभरका ७७ जिल्लाका नागरिक अदालतमा दर्ता विवाहका लागि आउने गरेका छन्।
तुलनात्मक रूपमा ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, सुनसरी, पर्सा, चितवन र मकवानपुरमा अदालती विवाह बढी हुने गरेको अदालतले जनाएको छ। अदालती विवाहले कानुनी मान्यता प्रदान गर्दै, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवनलाई सुव्यवस्थित बनाउने दृष्टिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
