कोरलानाका जोड्ने कोवाङ–जोमसोम सडक पुनः अलपत्र

मुस्ताङ, २९ फागुन – उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ कोवाङदेखि घरपझोङ गाउँपालिका–४ जोमसोमसम्मको १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति कार्य पुनः अलपत्र परेको छ।

कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम ७४ किलोमिटर सडकको चौथो खण्डमा पर्ने उक्त सडक निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण लामो समयदेखि प्रभावित हुँदै आएको हो। दोस्रो र तेस्रो खण्डको निर्माण सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसके पनि कोवाङ–जोमसोम खण्डको ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदाहुँदै पनि स्तरोन्नति कार्य रोकिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

नेपाल–चीन कोरलानाका जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित आव २०७३/७४ देखि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो। सोहीअनुसार कोवाङ–जोमसोम १७ किलोमिटर खण्ड रु ७० करोड लागतमा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि पप्पु गौरी पार्वती–कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का पाएको थियो। नालीसहित ११ मिटर चौडा सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य भए पनि ठेक्का सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। सुरुआती चरणमा कोशी एन्ड न्यौपानेले काम अघि बढाएको भए पनि प्रगति सुस्त भएपछि मुख्य साझेदार पप्पु गौरी पार्वतीले काम सम्हालेको थियो।

हालसम्म खन्ती–टुकुचेस्थित थापाखोलासम्म, टुकुचे सिरान टोलीदेखि मार्फासम्म सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र कार्य सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ। त्यसैगरी स्याङगाउँ पुछारदेखि पुथाङ एयरपोर्टसम्म कालोपत्र तथा पिसीसी ढलान गरिएको छ। जोमसोम प्रादेशिक अस्पतालदेखि जोमसोम पक्की पुलसम्म करिब १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिनुभयो।

यद्यपि टुकुचे गाउँभित्रको सडक, मार्फा पुलदेखि स्याङ पुछारसम्म र जोमसोम बजारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक अगाडिको करिब दुई किलोमिटर सडक अझै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। ब्यारेक अगाडि कालोपत्रका लागि फिलिङ गर्न माटो थुपारिएकाले सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ भने धुलोका कारण त्यहाँस्थित सेनालाई समेत समस्या परेको स्थानीयले बताएका छन्।

यसअघि स्थानीय प्रशासनले उक्त सडक वैशाखभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सो निर्देशन बेवास्ता गर्दै निर्माण कम्पनीले काम अघि नबढाएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार गत कात्तिकदेखि कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशत दैनिक हर्जाना लाग्ने गरी जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ। यस खण्डको सातौँपटक म्याद थप भइसकेको र जरिवानाको अवधि २०० दिन तोकिएको उहाँले बताउनुभयो।

“चैतसम्म अन्तिम समयसीमा तोकिएको छ। त्यस अवधिसम्म जरिवाना बुझाएर अधुरो काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि त्यसो नभए निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता भङ्ग गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानेछ।” आयोजनाले निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको सडक छिटो सम्पन्न गर्न ठेक्का सहमति तोडेर नयाँ ठेक्का खोल्ने प्रस्ताव विभागमा पठाए पनि हालसम्म स्वीकृति नआएको जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नभए निर्माण कम्पनीले ठेक्का रकमको १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि आयोजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो। हाल निर्माणस्थलमा प्रयोग भएका उपकरण थन्क्याइएका छन् भने कामदारहरू पनि कार्यस्थलमा फर्किएका छैनन्।