अख्तियारमा स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी अत्यधिक
बाँके, २ फागुन – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल अन्तर्गतको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा स्थानीय तहसम्बन्धी भ्रष्टाचारका उजुरी अत्यधिक मात्रामा दर्ता भएका छन्। कार्यालय प्रमुख झरेन्द्रप्रसाद चापागाईँका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।
बढैयाताल गाउँपालिका (बर्दिया) का २५, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका (दाङ) का १८, घोराही उपमहानगरपालिका (दाङ) का १७, कोहलपुर नगरपालिका (बाँके) का १६, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका (बाँके) का १५, नरैनापुर गाउँपालिका (बाँके) का १५, बारबर्दिया नगरपालिका (बर्दिया) का १३, लमही नगरपालिका (दाङ) का १२, डुडुवा गाउँपालिका (बाँके) का १० तथा अन्य ७६ उजुरी दर्ता भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ २५ गतेसम्म करिब सात महिनाको अवधिमा नेपालगञ्ज कार्यालयमा ४७१ उजुरी प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये १८५ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने २८६ उजुरी छानबिन प्रक्रियामा रहेका छन्। कार्यालयको कार्यक्षेत्र बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्ला रहेको छ।
विषयगत रूपमा हेर्दा स्थानीय तह (संघीय मामिला) सम्बन्धी ११७, स्थानीय तह (शिक्षा) सम्बन्धी १००, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन तथा वातावरण) सम्बन्धी ६२, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्बन्धी ३७, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्बन्धी २६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी १८, गृह मन्त्रालय सम्बन्धी १५, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्बन्धी १४, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्बन्धी १० तथा अन्य ७२ गरी कुल ४७१ उजुरी दर्ता भएका छन्।
फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये स्थानीय तह (संघीय मामिला) का ४३, स्थानीय तह (शिक्षा) का ४५, वन तथा वातावरणतर्फ २८, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ १२, स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ १४, शिक्षा मन्त्रालयतर्फ पाँच, गृह मन्त्रालयतर्फ ११, ऊर्जा मन्त्रालयतर्फ छ, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ चार तथा अन्य १७ गरी कुल १८५ उजुरी टुंग्याइएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज कार्यालयमा ९०२ उजुरी दर्ता भएकामा ७८८ फछ्र्यौट भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १,०४४ उजुरीमध्ये ८७५ र २०७९/८० मा ८१२ उजुरीमध्ये ४९९ उजुरी फछ्र्यौट भएको कार्यालय प्रमुख चापागाईँले जानकारी दिनुभयो।
